सिम्ता गाउँपालिकामा १ करोड १५ लाखको अनियमितता

कर्णाली प्रदेश, सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकामा ठूलो आर्थिक अनियमितता बाहिर आएको छ। महालेखापरीक्षकको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनले गाउँपालिकाभित्र १ करोड १५ लाख ३६ हजार रुपैयाँको अनियमितता भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको

गाउँपालिकाको विकास र जनताको सेवाका लागि आएको बजेटमा कसरी वित्तीय अनुशासनहीनता र लापरबाही भयो भन्ने कुरा महालेखाको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ। प्रतिवेदन अनुसार कुल अनियमिततामध्ये ३६ लाख ७० हजार रुपैयाँ त यस्तो छ, जसको कुनै प्रमाण वा कागजात नै छैन। खर्च कहाँ र कसरी गरियो भन्ने विषयमा कुनै आधिकारिक आधार प्रस्तुत गर्न नसक्नुले सार्वजनिक रकमको दोहन कसरी भइरहेको छ भन्ने छर्लङ्ग पार्छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन र वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी नियमहरूलाई बेवास्ता गर्दै नियमविपरीत रकम भुक्तानी गर्ने, फर्जी कागजातका आधारमा बजेट निकासा गर्ने र बिनाप्रमाण रकम खर्च देखाउने परिपाटी सिम्ता गाउँपालिकामा मौलाएको देखिन्छ।

नागरिकले तिरेको कर र राज्यको स्रोतसाधनमा यसरी भएको अनियमितताले न त गाउँको विकास सम्भव हुन्छ, न त स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वास नै कायम रहन्छ।

३६ लाख ७० हजारको प्रमाण नै नभेटिनु र १ करोड १५ लाखभन्दा बढी रकम अनियमित हुनु सामान्य लापरबाही मात्र होइन। अब प्रश्न उठ्छ— जनताको करमा भएको यो अनियमितताको जिम्मेवारी कसले लिने? के महालेखाको यो प्रतिवेदनपछि सम्बन्धित निकायले दोषीमाथि छानबिन र कारबाही गर्ला?