मंगलसेनमा १ करोड ४७ लाखको अनियमितता

सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछामस्थित मंगलसेन नगरपालिकामा १ करोड ४७ लाख ८६ हजार २ सय ८५ रुपैयाँ सोझै अनियमितता भएको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार पालिकामा कानुन र वित्तीय अनुशासन मिचेर मनपरी बजेट भुक्तानी गर्ने परिपाटी भयावह बनेको छ।
१ अर्ब ४७ करोडभन्दा बढीको लेखापरीक्षण गर्दा यस वर्ष २ करोड २४ लाखभन्दा बढी बेरुजु थपिएको छ। पुरानासमेत गरी मंगलसेन नगरपालिकाको कुल अद्यावधिक बेरुजु रकम १२ करोड ४५ लाख १७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।
अनियमितताको नमुना हेर्नुहोस्— नयाँ प्रणाली लागू भइसके पनि कामै नलाग्ने पुरानो सफ्टवेयर नवीकरणका नाममा ८९ हजारभन्दा बढी उडाइयो। नियमले २० प्रतिशत मात्र पेश्की दिन मिल्नेमा एम्बुलेन्स खरिदका लागि आपूर्तिकर्तालाई २३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ पूरै भुक्तानी दिइयो।

त्यस्तै, क्षेत्राधिकार बाहिर गई क्याम्पसहरूलाई १२ लाख अनुदान बाँडियो भने प्रमाण नै नराखी न्यायिक समितिको तालिमका नाममा ४ लाख १६ हजार खर्च गरियो। स्वीकृत दरबन्दी नै नभएका करार कर्मचारी राखी ६२ लाख ९७ हजार तलबभत्तामा खर्चियो भने नगरप्रमुखबाटै नियमविपरीत ३७ लाखभन्दा बढीको भेरिएशन स्वीकृत गराइयो। उता नाफामूलक सहकारीलाई साझा सुविधा केन्द्र बनाउन ४ लाख ८० हजार बाँडियो।
सार्वजनिक खरिद ऐन, कार्यविधि र संविधानको मर्मलाई लत्याएर गरिएको यो खर्चले नगरपालिकाको सुशासनमाथि ठूलो प्रश्न उठाएको छ। जनहितका लागि आएको बजेटमाथिको यो दोहनप्रति जिम्मेवार निकाय कहिले जवाफदेही बन्ने ?