मेचीनगर नगरपालिकामा ४ करोड ५९ लाखको अनियमितता

करदाताको पसिनाबाट उठेको बजेट कसरी नियमविपरीत स्वाहा पारिन्छ ? झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा भएको ४ करोड ५९ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितताले यसको भयावहत उजागर गरेको छ। महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार पालिकामा आर्थिक अनुशासनहीनताको शृङ्खला निकै फराकिलो बनेको छ।

४ अर्ब ६९ करोडभन्दा बढीको लेखापरीक्षण गर्दा यस वर्ष १४ करोड ९९ लाखभन्दा बढी बेरुजु थपिएको छ, जसले पालिकाको कुल अद्यावधिक बेरुजु ९६ करोड २९ लाख ९६ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ।

अनियमितताको नमुना हेर्नुहोस्— कानुनमा व्यवस्थै नभए पनि नगर प्रमुखका लागि प्रेस सल्लाहकार, कानुनी सहायक र तोकिएको भन्दा बढी निजी सचिव राखेर ११ लाख ६५ हजार रुपैयाँ तलबभत्तामा उडाइयो। खारेज भइसकेको भूमि आयोगका कर्मचारीलाई २९ लाख १२ हजार र स्वीकृत दरबन्दी बाहिरका १४ जना शिक्षकलाई ७१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरियो।

त्यस्तै, विपद् कोषको कार्यविधि मिचेर २० लाख २४ हजार सिधै खर्च गरियो भने कानुन नबनाई क्याम्पसहरूलाई ६२ लाखभन्दा बढी अनुदान बाँडियो। आदिवासी जनजातिको भवन निर्माणका लागि छुट्याइएको ८ लाख बजेट भने सांस्कृतिक महोत्सवका कलाकार, प्लेन टिकट र स्टेज निर्माणमा उडाइयो।

सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत ३७ लाखभन्दा बढीको सामान टुक्रा पारेर उपभोक्ता समितिबाट खरिद गरियो भने कानुन मिचेर अन्य शीर्षकका बजेट समेत रकमान्तर गरी मनपरी खर्च गरियो। विकास र सुशासनका नाममा भएको यो दोहनले स्थानीय तहमा झाङ्गिँदै गएको गैरजिम्मेवारपनलाई छर्लङ्ग पारेको छ।