Ground Zero
November 3, 2026
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा सट्टापट्टा गरी हानीनोक्सानी पुर्याएको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र तत्कालीन मन्त्री डा. मिनेन्द्र प्रसाद रिजालसहित ९७ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा पेस भएको छ।
विराटनगरस्थित रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रा.लि.लाई फलफूल उद्योग सञ्चालनका लागि हदबन्दी छुटमा उपलब्ध गराइएको सरकारी जग्गा शर्त विपरीत प्रयोग गरी बेवारिसे छाडिएको थियो। उक्त जग्गा कानुन बमोजिम सरकारको नाममा जफत हुनुपर्नेमा प्रतिवादीहरूको आपसी मिलेमतो र बदनियतपूर्ण ढङ्गले विभिन्न निकायबाट सिफारिस तथा निर्णय गराइएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
तत्कालीन समयमा मन्त्रिपरिषद् र सामाजिक समितिको निर्णय मार्फत उक्त मूल्यवान जग्गा सट्टापट्टा गरी बनिगामामा कम मूल्यको जग्गा लिने र विराटनगरको महँगो जग्गा व्यक्तिगत नाममा बिक्री गरी निजी लाभ लिने काम भएको पाइएको छ। यस कार्यबाट नेपाल सरकारलाई ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार बराबरको आर्थिक हानीनोक्सानी पुगेको अख्तियारले जनाएको छ।
आयोगले मुख्य कसुरदारहरूलाई बिगोबमोजिम कैद, जरिवाना तथा हानीनोक्सानी भएको बिगो असुल उपर गर्न माग दाबी लिँदै भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सजायको माग गरेको छ। साथै, उक्त जग्गाहरू हाल विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूको नाममा कायम भएकाले ती जग्गासमेत जफत गर्न प्रयोजनपरक प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरिएको छ।
ग्राउन्ड जीरो यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ।
