भक्तपुर नगरपालिकामा ३ करोड ९ लाखको अनियमितता

भक्तपुर नगरपालिकामा नियम-कानुन विपरीत मनपरी ढंगले बजेट खर्च गर्दा करोडौँ रुपैयाँको आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार बागमती प्रदेशको भक्तपुर नगरपालिकामा मात्रै ३ करोड ९ लाख ११ हजार रुपैयाँको अनियमितता भएको छ भने प्रमाण र कागजात नै पेश नगरी ४ करोड ६० लाख ५८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ।

स्थानीय तहले संघ र प्रदेशको कानुन विपरीत आफूखुसी ऐन-नियम बनाएर राज्यको ढुकुटीमा चरम बदमासी गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

नियम अनुसार अस्थायी, करार वा ज्यालादारीमा काम गरेका कर्मचारी स्थायी भएमा विगतको पूरै अवधि उपदानमा जोड्न पाइँदैन। तर, भक्तपुर नगरपालिकाले संघ र प्रदेश कानुनसँग बाझिने गरी स्थानीय ऐन बनाएर ९ जना कर्मचारीलाई गैरकानुनी रूपमा ५७ लाख ८७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी थप उपदान भुक्तानी दिएको छ।

त्यस्तै, सञ्चित घर बिदाको नाममा पनि राज्य कोषको दोहन गरिएको छ। १ सय ६९ जना कर्मचारीलाई ६९ लाख ४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम गैरकानुनी रूपमा बाँडिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले तोकेको अधिकतम ग्रेडभन्दा बढी हुने गरी ९३ जना कर्मचारीलाई ‘विशेष सुविधा’का नाममा ३५ लाख ३० हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ।

पोशाक तथा प्रोत्साहन भत्ताको नाममा पनि ठूलो धनराशि अनियमित तरिकाले खर्च भएको छ। १ सय ७२ जना स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारीलाई ५३ लाख ३५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी नियमविपरीत थप भत्ता बुझाइएको छ।

यति मात्र होइन, ऐन विपरीत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र चालकहरूलाई गाडी सुविधाका नाममा ५ लाख ४८ हजार थप भुक्तानी दिइएको छ भने नगर प्रमुखका लागि गैरकानुनी रूपमा स्वकीय सचिव राखेर ५ लाख ९० हजार रुपैयाँ तलब खुवाइएको छ। उपभोक्ता समिति, सडक कालोपत्रे, अमानतका काम र पुराना बिल फछ्र्यौटमा समेत करोडौँको अनियमितता देखिएको छ।

सार्वजनिक धनको यस्तो बेथिति र मनपरी खर्चले स्थानीय तहमा उत्तरदायित्व र पारदर्शीतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।