
Ground Zero
October 3, 2026

मधेश प्रदेशको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका बारामा ३ करोड ३६ लाख ९४ हजार २ सय ७२ रुपैयाँ अनियमितता भएको छ भने आवश्यक प्रमाण तथा कागजात नै पेस नगरी ५ करोड ९३ लाख ९३ हजार ५ सय ३२ रुपैयाँ खर्च गरिएको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो वर्षको बेरुजु फछ्र्योटपछि कायम बेरुजुमा यस वर्षको १३ करोड ३ लाख २५ हजार ८ सय ५३ रुपैयाँ थपिएर कुल अद्यावधिक बेरुजु १ अर्ब १ करोड ८० लाख ६६ हजार ५ सय ७२ रुपैयाँ पुगेको छ।
उपमहानगरपालिकाको ३ अर्ब ८९ करोड ५८ लाख रुपैयाँको कुल आय-व्यय परीक्षण गर्दा करोडौँको प्राविधिक तथा प्रशासनिक बेथिति सार्वजनिक भएको छ। हात्तीसार-मथुरापुर र जितपुर-बडहर्वा सडक कालोपत्रे योजनामा डिपिआरको वास्तविक लम्बाइभन्दा बढी नाप देखाएर क्रमशः १ करोड ७५ लाख र १ करोड ५७ लाख रुपैयाँको त्रुटिपूर्ण लागत अनुमान तयार गरी ठेक्का आह्वान गरिएको पाइएको छ।
पदाधिकारी र कर्मचारीको नियमित जिम्मेवारीभित्र पर्ने धान, गहुँ र गाईभैँसी पकेट कार्यक्रमको अनुगमनका नाममा २ लाख ५३ हजार रुपैयाँ नियमविपरीत भत्ता बाँडिएको छ। डुमरवाना फर्ममा ११ जनाले ३ दिन अनुगमन गरेको औचित्यहीन बिलसमेत पेस गरिएको छ।
त्यस्तै, फर्म वा सप्लायर्सलाई सिधै खातामा दिनुपर्ने रकम कर्मचारीको नाममा सोधभर्ना दिइने गरिएको छ भने रोजगार संयोजकलाई मापदण्डविपरीत गैरकानुनी रूपमा मोबाइल रिचार्ज खर्च दिइएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लङ्घन, पूर्वाधार निर्माणमा कागजी लम्बाइ बढाउने दाउपेच र अनुगमन भत्ताका नाममा भएको यो मनपरीले स्थानीय सरकारमा वित्तीय अनुशासनको गम्भीर धज्जी उडाएको छ।
ग्राउन्ड जीरो यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ।