हामी क्षतिपूर्ति होइन, जलवायु न्याय चाहन्छौं : राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कडा प्रहार

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभालाई न्युयोर्कस्थित मुख्यालयमा नेपाली समय अनुसार शुक्रबार बिहान सम्बोधन गर्दै नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले विश्वमञ्चमा एक शक्तिशाली, साहसिक र युगान्तकारी वक्तव्य दिएका छन्। विश्वव्यापी जलवायु संकट, अन्तर्राष्ट्रिय लजिस्टिक प्रणालीमा रहेको असमानता, सैन्य होडबाजी र भूपरिवेष्ठित तथा अल्पविकसित राष्ट्रहरूमाथि भइरहेको अन्यायविरुद्ध खरो रूपमा प्रस्तुत हुँदै प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल अब केवल दया वा क्षतिपूर्तिको याचक मात्र नरहेर स्पष्ट जलवायु न्यायको पक्षधर रहेको घोषणा सम्बोधनका क्रममा उनले नेपाल, भारत र चीनको संयुक्त नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु लचिलोपन संयन्त्र’ स्थापना गर्ने ऐतिहासिक प्रस्ताव अघि सारेका छन्। हिमालय क्षेत्रको जैविक विविधता, वातावरणीय सुरक्षा र झन्डै दुई अर्ब मानिसको जीवन रक्षाका लागि दुई ठूला छिमेकी मुलुक भारत र चीनलाई नेपालसँगै एउटै मञ्चमा ल्याएर संयुक्त नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने उनको यो कूटनीतिक पहललाई अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ।

‘हिमालयको सुनामी’ र नेपालले व्यहोरेको विनाशको चित्कार
सम्बोधनको सुरुवात गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले चार हप्ताअघि नेपालको त्रिशूली र आसपासका क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोलाई ‘हिमालयको सुनामी’को उपमा दिँदै त्यसले पुर्याएको अपूरणीय क्षति र मानवीय पीडालाई विश्वसामु प्रस्तुत गरे।

“म आज यहाँ विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एउटा युवा राष्ट्रको आकाङ्क्षाका बारेमा मात्र बोल्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्थेँ,” भावुक हुँदै उनले भने, “तर, यसको साटो मैले विशाल विनाश र मृत्युका बारेमा बोल्नुपरेको छ, घर नफर्किने प्रियजनको पर्खाइमा बसेका परिवारका बारेमा बोल्नुपरेको छ, हिलो, ढुङ्गा र पानीमा आफन्तको शव खोजिरहेका समुदायका बारेमा बोल्नुपरेको छ, जसको शव सायद कहिल्यै फेला पर्ने छैन।”

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार उक्त विपत्तिमा कम्तीमा १४०० जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ६,००० भन्दा बढी मानिस अझै हराइरहेका छन्। भौतिक पूर्वाधारको क्षतिलाई हेर्दा पुनः प्राप्तिका लागि मात्रै नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत रकम आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक मूल्यांकन गरिएको छ।

उनले तीन वर्षअघि संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव स्वयं सगरमाथाको छायामा उभिएर जलवायु परिवर्तनको ‘पागलपन’ र आसन्न विपत्तिका बारेमा चेतावनी दिएको स्मरण गराए। “विश्वको त्यो सर्वोच्च शिखरबाट आएको आवाजलाई पर्याप्त रूपमा सुनिएन। हामीले नेपालमा सुन्यौँ, हाम्रा समुदायले सुने, विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले सुने। तर राजनीतिक नेताहरूले ती चेतावनीहरूलाई कार्यरूपमा उतार्न लापरबाही गरे,” शाहले भने।

०.१ प्रतिशत उत्सर्जन, तर विनाशको अग्रपङ्क्तिमा नेपाल: ‘हामीलाई दया होइन, न्याय चाहियो’
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका र त्यसको असरबारे स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री शाहले तथ्याङ्कसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकर्षण गराए। नेपालले विश्वको कूल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्छ। तर, प्रदूषण र उत्सर्जनमा कुनै ठूलो योगदान नभए पनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मार नेपालजस्ता साना र पहाडी राष्ट्रहरूले खेप्नुपरिरहेको छ।

“नेपालका लागि जलवायु विपत्ति केवल मानवीय घटना मात्र होइन, यो विकासको संकट हो। यसले हाम्रा सडक, पुल, विद्यालय, घर र खेतहरू ध्वस्त पार्छ। र, यसले गरिब देशलाई आफूले नगरेको क्षतिको मरम्मत गर्न थप ऋण लिन बाध्य बनाउँछ,” प्रधानमन्त्री शाहले भने, “हामी यहाँ कुनै देशलाई दोष दिन वा जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भू-राजनीतिक युद्धको मैदान बनाउन आएका होइनौँ। तर हामी यो स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ कि हामी क्षतिपूर्ति वा सहायताको भीख माग्न आएका होइनौँ, हामी जलवायु न्याय माग्न आएका हौँ।”

उनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी खाका महासन्धिको ‘साझा तर विभेदित जिम्मेवारी’ को सिद्धान्तलाई स्मरण गराउँदै जसले ऐतिहासिक रूपमा बढी प्रदूषण गरेका छन्, उनीहरूले नै बढी जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा जोड दिए। “जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्र संघको दस्तावेजमा मात्र सीमित एउटा सुन्दर वाक्यांश बन्न सक्दैन। हाम्रा जनतालाई आफ्नो विगतलाई सधैँ पुनर्निर्माण गरिरहनुको साटो, भविष्य निर्माण गर्न दिनुपर्छ,” उनले भने।

नेपाल, भारत र चीनको संयुक्त नेतृत्वमा ‘हिमालय संयन्त्र’ को प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनको सबैभन्दा दूरदर्शी र रणनीतिक अंश हिन्दू-कुश हिमालय क्षेत्रको रक्षाका लागि त्रिदेशीय सहकार्यको प्रस्ताव थियो। उनले हिमालयलाई कुनै एउटा वा दुई वटा देशको राजनीतिक सीमाभित्र मात्र सीमित गरेर हेर्न नहुने स्पष्ट पारे।

“हिन्दू-कुश हिमालय करिब दुई अर्ब मानिसको घर हो। यी हिमालहरूले नेपालभन्दा टाढाका जनसंख्यालाई पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जन प्रदान गर्दछन्,” उनले भने, “हिमालय ग्रहको छेउको कुरा होइन, यो पृथ्वीको जीवन रक्षा प्रणालीको अभिन्न अङ्ग हो।”

हिमालय क्षेत्रमा निम्तिने संकटले सीमा, राहदानी वा भिसा नचिन्ने तथ्य औँल्याउँदै प्रधानमन्त्री शाहले भने, “गत महिना न्यानो हुँदै गएको जलवायुले नेपाल-चीन सीमाका दुवैतर्फ विनाशकारी असर देखायो र बाढी तल्लो तटीय क्षेत्र हुँदै भारतसम्म पुग्यो। त्यसैले, तत्कालको पहिलो कदमका रूपमा हामी प्रस्ताव गर्दछौँ कि नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु लचिलोपन संयन्त्र’ स्थापना गरौँ।”

यस संयन्त्रमार्फत तीनवटै देशले:
भू-उपग्रहको तथ्याङ्क र प्रविधि साझा गर्ने
खतरनाक हिमनदी तालहरूको निरन्तर अनुगमन गर्ने
संयुक्त पूर्व चेतावनी प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने
विपद् आउँदा सीमापार सहायता र उद्धारलाई सहज रूपमा समन्वय गर्ने।

“हिमालयलाई छरिएका सूचनाहरूको सिमाना होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रयोगशाला बन्न दिऔँ,” उनले विश्व समुदायसामु आह्वान गरे।

हतियार र लजिस्टिक व्यवस्थामाथि कडा प्रहार: ‘७२ घण्टामा हतियार पुग्छ, तर किसानले मल पाउँदैनन्’
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले विश्वव्यापी सैन्य होडबाजी, युद्धमा हुने फजुल खर्च र अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणालीको असफलतामाथि कडा र तिखो प्रहार गरे। उनले आजको विश्वले युद्ध र विनाशका लागि कत्तिको चुस्त व्यवस्था बनाएको छ र मानव जीवन तथा खाद्य सुरक्षाका लागि कति गैरजिम्मेवार बनेको छ भन्ने नाङ्गो सत्य उजागर गरे।

“अन्तरमहादेशीय मिसाइलहरू समयमै आइपुग्छन्, राइफल र गोलाबारुद सीमापार गर्छन्, सबै अवरोधहरू पन्छाउँछन्, हरेक समयसीमा पूरा गर्छन्। तर नेपालको एक गरिब किसान महिलाले मनसुनमा बीउ रोप्न खोज्दा बजार मूल्यमा समयमै मल वा इन्धन पाउन सक्दिनन्,” शाहले आक्रोश र व्यङ्ग्य मिश्रित शैलीमा भने, “हामीले युद्धका लागि त्रुटिरहित र खानाका लागि भत्किएको लजिस्टिक भएको संसार बनाएका छौँ।”

उनले यो नियति नेपालको मात्र नभएर दक्षिण एसियाका बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलंकाजस्ता सम्पूर्ण छिमेकी राष्ट्रहरूको भएको बताए। “हामीले सुरु नगरेको जलवायु परिवर्तनबाट र हामीले सुरु नगरेको युद्धबाट हामी प्रताडित छौँ। यसले हामीलाई सिकाउँछ कि विश्वव्यापी सहयोगमा देखिनेभन्दा धेरै कुरा बिग्रिएका छन्,” उनले थपे।

महासभामा कडा शब्दमा बोल्दै उनले भने, “मूल्य चुकाउन तयार रहेको देशले किन्न पाउनुपर्छ र ७२ घण्टामा संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुर्याउन सक्ने संसारसँग एक किसानलाई जीविकोपार्जनका साधन नदिने कुनै बहाना हुन सक्दैन।”

६ वटा शब्द: तदर्थ राहतबाट स्थायी लचिलोपनतर्फ
विपद् व्यवस्थापन र जलवायु न्यायका लागि प्रधानमन्त्री शाहले महासभालाई ६ वटा मुख्य शब्दहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गरे:

• राहत
• पुनःस्थापना
• पुनर्निर्माण
• जिम्मेवारी
• क्षतिपूर्ति
• लचिलोपन

उनले सुरुका तीनवटा कुरा (राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण) विपत्ति आइसकेपछि गरिने तदर्थ कार्यहरू मात्र भएको र पछिल्ला तीनवटा कुरा (जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र लचिलोपन) विपत्तिलाई स्थायी अवस्था बन्न नदिन आवश्यक पर्ने मूल स्तम्भ भएको बताए।

“जब जलवायुजन्य विपत्तिले गरिब देशको पूर्वाधार नष्ट गर्छ, त्यसको जवाफ केवल अर्को ठूलो ऋण वा साना अनुदानहरूको जोडजाम मात्र हुन सक्दैन। हामीलाई विश्वबाट पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक छ। नोक्सान र क्षति कोष र विश्वव्यापी वातावरण सुविधा जस्ता वित्तीय संयन्त्रहरू पर्याप्त छैनन्,” उनले भने, “जलवायु वित्त यस्तो कर्मचारीतन्त्रको भूलभुलैया बन्नु हुँदैन, जसमा कमजोर देशहरूले सहयोग माग्दै वर्षौँ खर्चनुपरोस्। घरमा आगो लाग्दा हामी परिवारलाई ५० वटा फारम भर्न लगाउँदैनौँ, हामी तत्काल कदम चाल्छौँ।”

नेपालको हरित प्रतिबद्धता र विश्वव्यापी योगदान
एउटा अल्पविकसित र भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भए तापनि नेपालले आफ्नो क्षमता र हिस्सेदारीभन्दा बढी विश्वव्यापी वातावरण संरक्षणमा योगदान दिइरहेको तथ्य प्रधानमन्त्री शाहले प्रस्तुत गरे।
• नेपालले आफ्नो कुल भू-भागको झन्डै आधा क्षेत्र (४५%) मा वन क्षेत्र पुनर्स्थापना गरेको छ।
• स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउन र विदेशमा फोहोर ऊर्जाका स्रोतहरूलाई विस्थापित गर्न जलविद्युत उत्पादनलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ।
• युरोपका विकसित मुलुकहरूसँग मेल खाने दरमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्द्धन गरिएको छ।
यद्यपि, विश्वव्यापी शासनको असफलताका कारण नेपाल एक्लैले यो संकटको सामना गर्न नसक्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

युवा पुस्ताको जागरण र नयाँ लोकतान्त्रिक जनादेश
महासभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा कान्छो सरकार प्रमुखका रूपमा उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा गत मार्चमा सम्पन्न निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनबाट प्राप्त नयाँ लोकतान्त्रिक जनादेशको प्रतिनिधित्व गरिरहेको बताए।

“हाम्रा युवाहरूले इमानदारिता र जवाफदेहिताको राजनीति मागेका छन्। यो पुस्तागत परिवर्तन केवल नेपालको राष्ट्रिय कथा मात्र होइन, यो द्वन्द्व, असमानता र अवसरको कमीविरुद्धको विश्वव्यापी जागरणको हिस्सा हो,” उनले भने। आफ्नो सरकारको मुख्य प्राथमिकता मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र प्रत्येक नागरिकलाई स्वदेशमै फस्टाउने निष्पक्ष अवसर प्रदान गर्नु रहेको उनले स्पष्ट पारे।

‘सगरमाथादेखि समुद्र तटसम्म’ संवादको नेतृत्व र पशुपतिनाथको प्रार्थना
जलवायु परिवर्तनको असर हिमालदेखि समुद्रसम्म पर्ने भएकाले नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघमै ‘सगरमाथादेखि समुद्र तटसम्म’ कार्यक्रममार्फत विश्वव्यापी संवादको नेतृत्व गर्न तयार रहेको घोषणा प्रधानमन्त्री शाहले गरे।

उनले विश्व नेताहरूलाई आह्वान गर्दै भने, “जब विश्वको सर्वोच्च शिखरबाट अर्को चेतावनी आउँछ, आउनुहोस्, हामी यसलाई सुन्न तयार होऔँ र कार्य गर्न तयार होऔँ।”

आफ्नो ऐतिहासिक र ओजस्वी भाषणको अन्त्य गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भने:
“भगवान पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्। यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।”

कूटनीतिक वृत्तमा दूरगामी प्रभाव
संयुक्त राष्ट्र संघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको यो सम्बोधनले नेपालको कूटनीतिक उचाइलाई नयाँ स्तरमा पुर्याएको छ। विशेष गरी क्षतिपूर्तिको साटो ‘जलवायु न्याय’ को माग, नेपाल, भारत र चीनको संयुक्त नेतृत्वमा ‘हिमालय संयन्त्र’ को ठोस प्रस्ताव, र विश्वको सैन्य-लजिस्टिक व्यवस्थामाथिको निर्मम प्रहारले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मञ्चमा साना र जलवायु-संवेदनशील देशहरूको नेतृत्वदायी आवाजका रूपमा नेपाललाई स्थापित गरिदिएको छ।