गोरखामा २० लाख ९० हजारको अनियमितता

“न्याय नपाए गोरखा जानू” भन्ने ऐतिहासिक उखान बोकेको भूमिमै वित्तीय सुशासन भने सङ्कटमा परेको छ। गण्डकी प्रदेशको गोरखा नगरपालिकामा २० लाख ९० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता भएको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले पालिकामा बजेट अनुशासन मिचेर मनपरी खर्च गर्ने परिपाटी उजागर गरेको छ।

पालिकाको २ अर्ब ११ करोड १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको लेखापरीक्षण गर्दा यस वर्ष १ करोड ३३ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। पुराना समेत गरी गोरखा नगरपालिकाको कुल अद्यावधिक बेरुजु अब २२ करोड ६२ लाख १७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।

नियम उल्लङ्घनको शृङ्खला पनि अनौठो छ। ४९ जना कर्मचारीको पोशाक भत्ता भुक्तानी गर्दा तोकिएको बजेट शीर्षक मिचेर पारिश्रमिक शीर्षकबाट ४ लाख ९० हजार रुपैयाँ नियमविपरीत खर्च गरियो।

त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत वडा नम्बर ९ को महालक्ष्मी मन्दिर पूर्वाधार निर्माणमा उपभोक्ता समितिले आफैँ काम नगरी व्यवसायीबाट तामाको पाता, मुकुट र गजुर खरिद गराई ११ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइयो।

यति मात्र होइन, कानुन लत्याउँदै पालिकाको बजेटबाट अन्य कार्यालय अर्थात् जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सीसी क्यामेरा जडान गर्न ५ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा निकासा गरियो।

शीर्षक बदलेर बजेट खर्च गर्ने, उपभोक्ता समितिका नाममा निर्माण व्यवसायी घुसाउने र अन्य निकायको खर्च व्यहोर्ने यस्ता कार्यले गोरखा नगरपालिकाको सुशासनमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। न्यायको जग मानिने गोरखामा सार्वजनिक कोषको यो मनपरी खर्चप्रति जिम्मेवार निकाय कहिले जवाफदेही बन्ने?