पोखरा महानगरपालिकामा ६ करोड ७० लाखको भ्रष्टाचार

पर्यटकीय राजधानी पोखरा। तर, बाहिरबाट हेर्दा जति सुन्दर देखिन्छ, महानगरपालिकाको आर्थिक प्रशासन र सुशासन भने त्यति नै अलपत्र र भद्रगोल बनेको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले पोखरा महानगरपालिका भित्रको ठूलो भ्रष्टाचार, बेरुजु र फितलो वित्तीय अनुशासनको पर्दाफास गरेको छ।

प्रतिवेदन अनुसार पोखरा महानगरपालिकामा यो वर्ष मात्रै ६ करोड ७० लाख ४९ हजार रुपैयाँ भन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको हो भने वार्षिक बेरुजु २१ करोड ८ लाख २९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। योसँगै महानगरको अद्यावधिक कुल बेरुजु रकम ३ अर्ब ५९ करोड ४० लाख ४९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। तर, भ्रष्टाचारको श्रृंखला यतिमा मात्रै सीमित छैन !

२०८२ भाद्र २४ को घटनाको बहाना बनाउँदै महानगरपालिकाले २ अर्ब ३ करोड ३९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बराबरको आर्थिक कारोबारको स्रेस्ता तथा कागजात लेखापरीक्षणका लागि पेश नै गरेन । २ अर्बभन्दा बढीको हिसाबकिताब लेखापरीक्षण नगरी गुपचुप राखिनुले महानगरभित्रको भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता कति गहिरो छ भन्ने स्पष्ट पार्छ ।

यति मात्र होइन, अन्तरसरकारी अनुदान प्राप्त १ अर्ब ३७ करोड २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम त महानगरको आधिकारिक सुत्र प्रणालीमै लेखाङ्कन नगरी कारोबार गरिएको भेटिएको छ।
बजेट अनुशासनको धज्जी उडाउँदै महानगरले वर्षभरी काम नगरी असार महिनामा मात्रै ९६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ (कुल पुँजीगत खर्चको ३८ प्रतिशत) रकम भुक्तानी गरेको छ।
अर्कोतर्फ, सार्वजनिक-निजी साझेदारीका नाममा रोयल्टी र राजस्व असुलीमा ठूलो भ्रष्टाचार छ। फेवा सिल्टेशन ड्याम र अन्य सम्झौताहरूबाट पाउनुपर्ने करोडौँ रुपैयाँ रोयल्टी र राजस्व असुल नगरिकन असुली चुहावट गरिएको छ। नियम विपरीत उपभोक्ता समिति मार्फत योजना खण्डीकृत गर्ने र बिना दरबन्दीका कर्मचारीलाई मनपरी भर्ना गरेर बजेटको दोहन भइरहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरभित्रै अवैध रुपमा होटल र रिसोर्टहरू निर्माण भइरहँदा महानगर मूकदर्शक बनेको छ। मापदण्ड विपरीतका संरचनालाई समेत खानेपानी र बिजुली उपलब्ध गराइएको छ। त्यस्तै, राजमार्ग र नदी किनारबाट तोकिएको दूरी मिचेर नियम विपरीत क्रसर उद्योगहरू सञ्चालन भइरहेका छन्।

सुशासन र पारदर्शिताको नारा दिने पोखरा महानगरपालिका आखिर कसको फाइदाका लागि कानुन र नियमको धज्जी उडाउँदैछ ? नागरिकको करबाट उठेको अर्बौँ रुपैयाँमा भइरहेको यो अनियमितता र असुलीको खेल कहिले बन्द होला ? अब समय आएको छ—स्थानीय तहमा भइरहेको यो बेथिति विरुद्ध नागरिकले खबरदारी गर्ने !