धरान उपमहानगरपालिकामा २ करोड ६५ लाखको अनियमितता

धरान उपमहानगरपालिकामा २ करोड ६५ लाख भन्दा बढीको अनियमितता भएको छ । उपमहानगरपालिकामा आर्थिक अनुशासनहीनता र कानुन विपरीत खर्च गर्ने प्रवृत्ति तीव्र रूपमा बढेको पाइएको हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै धरानमा करोडौँ रुपैयाँको गैरकानुनी तथा नियमविपरीत खर्च र दरबन्दी बाहिरका कर्मचारीमा ठूलो धनराशी अनियमित रूपमा वितरण गरिएको खुलासा भएको छ। हेरौँ धरानको वित्तीय भद्रगोलमाथि तयार पारिएको यो विशेष भिडियो रिपोर्ट।

सुन्दर सहर धरान, जहाँ स्थानीय सरकारबाट सुशासन र वित्तीय अनुशासनको अपेक्षा गरिन्छ। तर, महालेखापरीक्षकको कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनले भने धरान उपमहानगरपालिका भित्र गम्भीर आर्थिक भ्रष्टाचार र कानुनी उल्लङ्घन भइरहेको डरलाग्दो चित्र सार्वजनिक गरेको छ। स्थानीय सञ्चित कोष र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमा यहाँ ठूलो लापरबाही देखिएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार यो वर्ष धरान उपमहानगरपालिकाको आय-व्यय परीक्षण गर्दा ६ करोड ९८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु भेटिएको थियो, जसमा प्रतिक्रियापछि पनि ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ फछ्र्यौट हुन बाँकी छ। योसँगै धरानको अद्यावधिक कुल बेरुजु रकम बढेर ४५ करोड ४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।
सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार दरबन्दी र कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार स्वीकृत दरबन्दी बाहिर सोझै ज्यालादारीमा मानिस राख्न पाइँदैन । तर, उपमहानगरले स्वीकृत दरबन्दी बाहिर थप २५ जना सरसफाइकर्मीलाई ज्यालादारीमा राखेर वार्षिक ६४ लाख ३८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरी गैरकानुनी खर्च गरेको छ।

त्यति मात्र होइन, स्वीकृत सांगठनिक संरचनामा खेलकुद प्रशिक्षकको कुनै दरबन्दी नै छैन। तर, नियम विपरीत ४ जना खेलकुद प्रशिक्षक करारमा नियुक्त गरी वार्षिक १९ लाख २२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ, जसलाई महालेखाले स्पष्ट रूपमा ‘अनियमित खर्च’ ठहऱ्याएको छ।
बजेट अनुशासनमा पनि धरान पछाडि परेको छ। कानुनले चालु शीर्षकमा बजेट रकमान्तर गर्न रोक लगाए पनि पालिकाले १ करोड ९९ लाखभन्दा बढी रकम चालु खर्चतर्फ रकमान्तर गरेको छ। कुल खर्चको ६५ प्रतिशत रकम प्रशासनिक तथा चालुतर्फ र ३५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत विकासमा खर्च हुनुले विकास निर्माण ओझेलमा परेको देखाउँछ।

यस्तै, टुक्रे आयोजना र पूर्वस्वीकृत नभएका बजेटमा रकम विनियोजन गरी ४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ तजविजी अधिकारका आधारमा खर्च गरिएको छ। ५ लाखभन्दा साना टुक्रे योजनामा ठूलो रकम छरिएको छ भने वर्षको अन्तिम असार महिनामा मात्र ३३ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेर असारे विकासको धज्जी उडाइएको छ।
उता फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि २० वर्षका लागि सम्झौता गरिएको बायो-ग्यास प्लान्ट समन्वय र कानुनी उल्झनका कारण सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। जसका कारण पालिकाले वार्षिक ४ करोड १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त व्ययभार व्यहोर्नुपरेको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको निरन्तर उल्लङ्घनले धरानमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सार्वजनिक धनको यो भद्रगोल र अनियमिततालाई कहिलेसम्म अनदेखा गर्ने ? धरानका जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक नेतृत्व समयमै सजग हुन जरुरी छ ।