जनकपुरधाममा १ करोड ७ लाखको भ्रष्टाचार

जनकपुरधाम उप-महानगरपालिकामा १ करोड ७ लाख भन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदन अनुसार उप-महानगरपालिकामा यसै वर्ष ५ करोड ५४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएको छ ।

योसँगै पालिकाको कुल अद्यावधिक बेरुजु १ अर्ब ७ करोड ४१ लाख ३० हजार रुपैयाँ पुगेको छ। थपिएको बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने रकम मात्रै ८८ लाख ८५ हजार छ भने १ करोड ९५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको खर्चमा त कुनै आवश्यक प्रमाण र कागजात समेत पेस गरिएको छैन !

बजेट अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा त के छ भने, पालिकाले वर्षभरि पुँजीगत खर्च ठप्प पारेर असार महिनामा मात्रै ८६.१५ प्रतिशत बजेट भुक्तानी गरेको छ ! प्रथम त्रैमासिकमा शून्य प्रतिशत र चौथो त्रैमासिकमा ९९.६३ प्रतिशत खर्च देखाउनुले सोझै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्ने र भ्रष्टाचार गर्ने नियत प्रस्ट पार्छ ।

पालिकाको आन्तरिक आय जम्मा १६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ मात्र छ, तर स्वीकृत दरबन्दी बाहिर २५८ जना भन्दा बढी करार र ज्यालादारी कर्मचारी भर्ना गरेर वार्षिक १० करोड ११ लाख रुपैयाँ फजुल खर्च गरिएको छ। यसबाहेक, नियमविपरीत पर्व, पूजा र महोत्सवका नाममा ६७ लाख ६४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बजेट स्वाहा पारिएको छ। उता ५२ करोड ९१ लाखभन्दा बढीको कारोबार सरकारी प्रणालीमै नराखी आर्थिक पारदर्शितामाथि नै प्रहार गरिएको छ।

जनताको कर र सरकारी अनुदानमाथि स्रेस्ता र कानुन पन्छाएर भएको यो मनपरी र वित्तीय अराजकताप्रति जनप्रतिनिधि र प्रशासन किन मौन छन् ? महालेखाको प्रतिवेदनले जनकपुरको पारदर्शिता र सुशासनमाथि उठाएको यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ कसले दिने ?