वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा ४ करोडको भ्रष्टाचार

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतस्थित वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा ४ करोड ७९ लाखको भ्रष्टाचार भएको छ । महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा उक्त भ्रष्टाचार भएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकामा ४ करोड ७९ लाख ७४ हजार ३ सय १९ रुपैयाँ नियमविपरीत र अनियमित रूपमा खर्च गरिएको छ । कानुन र प्रक्रिया मिचेर गरिएको यो भ्रष्टाचार खर्चले स्थानीय सरकारको वित्तीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको छ।

भ्रष्टाचार मात्र होइन, ठूलो रकमको प्रमाण र स्रेस्तासमेत नगरपालिकाले पेस गर्न सकेको छैन । २ करोड ४३ लाख ७ सय ९४ रुपैयाँ बराबरको खर्चको कुनै आधिकारिक प्रमाण कागजात पेस हुन सकेको छैन। प्रमाण नै नभई करोडौँ रुपैयाँ बजेट भुक्तानी हुनुले गम्भीर आर्थिक हिनामिनाको शङ्का उत्पन्न गराएको छ।

भ्रष्टाचार र प्रमाण नपुगेको रकमका अतिरिक्त असुल गर्नुपर्ने, पेस्की बाँकीलगायत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै नगरपालिकाको ९ करोड ५८ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। गत वर्षसम्मको बाँकीसमेत जोड्दा नगरपालिकाको अद्यावधिक बेरुजु ९३ करोड ४१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ।

ऐन विपरित ३५ भन्दा बढी पदमा करारमा कर्मचारी राखेर ३ करोड ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी दिइनु, सिटी बसपार्कका सटरहरूबाट १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भाडा असुल नगर्नु र असार मसान्तमा हतार-हतार ४६ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट सिद्ध्याउनुले यहाँको बेथिति उजागर गर्दछ।

नागरिकले तिरेको कर र राज्यको ठूलो अनुदान यसरी गैर-जिम्मेवार ढङ्गले खर्च हुँदा विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाह भने प्रभावित बनिरहेको छ।

नागरिकको पसिनाको कमाइबाट उठेको राजस्व र अनुदानमा भएको यो भ्रष्टाचार र आर्थिक बेथितिको जबाफदेहिता कसले लिने ? वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको यो आर्थिक अराजकताप्रति सम्बद्ध निकायको ध्यान जानु अति आवश्यक देखिन्छ।