असोजको अन्तिम साता देशभरि दशैँको महोल छ। गोंगबु बसपार्कबाट दैनिक हजारौँ मान्छे काठमाडौं बाहिर गइरहेका छन्। बाहिरिने यात्रुका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको डोमेस्टिक टर्मिनलमा भिडभाड छ। यही भिडमा इन्जिनियरहरु सहित एउटा टोली काठमाडौंबाट पोखरा प्रस्थान गर्दैछ, दशैँको उल्लास मनाउन होइन, कामको जिम्मेवारी पूरा गर्न।
हो, सबैलाई दशैँ लागिसक्दा पनि अख्तियार अनुसन्धान आयोगका कर्मचारी काममै व्यस्त थिए।
दशैँकै माहोलबीच इन्जिनियर साथमा लिएर अख्तियारको टोली पोखरा पुग्यो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनामा भ्रस्टाचार भएको हो, हैन छानवीन थाल्यो। पहिला सम्बन्धित कागजातको अध्ययन गर्यो। दोस्रो चरणमा इन्जिनियरहरूले निर्माण कामको जाँच गरे। त्यसपछि सम्बन्धित कागजात बरामद गरी ३ जना इन्जिनयरसहितको अख्तियार टोली दशैँ अगाडि नै काठमाडौं फर्कियो।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको २० भन्दा बढी उजुरी परेपछि यतिबेला अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेछ। चिनियाँ ऋणमा बनेको विमानस्थल एक वर्षअघि सञ्चालनमा आएको हो।
अहिले पनि यसको निर्माण मर्मतको काम जारी छ। चिनियाँ ऋणमा बनेको पोखरा विमानस्थलमा त कमसल काम भएको रहेछ नि ? सुरुमा ग्राउन्ड जिरोले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगंनाथ निरौलालाई सोधेको थियो। उनले प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिएनन्। ‘विमानस्थल निर्माण कमसल भएको जस्तो त लाग्दैन । बरु चिनियाँ कम्पनीले मर्मतको काम गरिरहेको छ’, उनले भने।
पोखरामा अख्तियारको प्रदेश स्तरीय कार्यालय छ। त्यहाँ अनुसन्धानमा अनुभवी प्रहरीसहितका कर्मचारी छन्। तर पोखरा विमानस्थलमा भएको भ्रस्टाचारको उजुरीमा अख्तियारको काठमाडौं केन्द्रीय कार्यालयले अनुसन्धान गरिरहेको छ। कतिपय प्राविधिक रूपमा जटील विषयका लागि अख्तियारले केन्द्रबाटै टोली परिचालन गर्छ। सुक्ष्म अध्ययन र प्रतिवेदन तयार पार्छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रवक्ता भोला दाहाल पोखरा विमानस्थलका उजुरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको बताउँछन्। ‘उजुरी परेपछि छानवीन हुनु सामान्य कुरा हो’, दाहालले भने, ‘अनुसन्धान जारी छ।’
निर्माण क्रम र विमानस्थल सञ्चालनमा आउने समयदेखि नै यो परियोजनाका धेरै प्रश्न अनुत्तरित छन्। विमानस्थल निर्माणको काम सकिनै लाग्दा मात्र डाँडा नकाटी विमानस्थल प्रयोगमा आउन सक्दैन भन्ने वास्तविकता थाहा भयो। यसको अर्थ परियोजनाको सुरूवाती अध्ययन राम्रोसँग नगरी काम थालिनु नै हो। यस्तै हचुवा काम जग्गा अधिग्रहणमा पनि भएको छ। अहिलेसम्म परियोजनाले ४ हजार रोपनी जग्ग अधिग्रहण गरेको छ। तर यो अधिग्रहण किस्ताबन्दीमा गरिएको हो। अझै केही जग्गा अपुग छ। यसको अर्थ स्पष्ट छ, सुरुवाती अध्ययन राम्रोसँग नगरी विमानस्थल निर्माणको काम थालिएको थियो।
अध्ययनको सबैभन्दा सन्देहजनक विषय त रन-वे निर्माणमा भएको देखिन्छ। रन वे निर्माण गर्दा त्यहाँको माटो र माटोको घनत्वको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको कागजात चिनियाँ सरकार नियन्त्रित सीएएमसी इन्जिनियरिङसँग छैन। ऋण लिएर निर्माण गरेको विमानस्थलमा भएका यी अपरादर्शी कामको भित्री कथा चानचुनै छैनन्।
सरकारले सन् २०१८ मा मुरारी गौतमलाई चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीका काम निरीक्षण गर्न नियुक्त गर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय तहका परियोजनामा काम गर्दै आएका उनी कतार विश्वकप फुटबलका स्टेडियम निर्माणको इन्जिनियरको रुपमा काम गरिरहँदा नेपाल फर्किए। जन्मथलोमा निर्माण हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम गर्न पाउँदा उनी उत्साही थिए। तर पहिलो गासमै ढुंगा लाग्यो। काम सुरु गरेको केही दिनपछि थाहा पाए चिनियाँ कम्पनीसँग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका इन्जिनियर कन्सल्ट्यान्ट थिएनन्। मुख्य पदहरु खाली थिए। भरिएका पदहरुमा भर्खरै कलेजबाट पासआउट स्नातकहरु थिए।
सीएएमसीको काम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नभएको उनले देखे। ८ हजार २ सय फिट लामो रन वेका लागि माटो र माटो घनत्व परीक्षणका लागि प्रारम्भिक अध्ययनको कागजात हेर्न खोजे। तर सी ए एम सीसँग त्यो प्रतिवेदन थिएन। उनले प्रतिवेदन खोज्दाको समयमा आधा रन—वे तयार भइसकेको थियो। ‘रन—वेको जग कसरी निर्माण गरिएको छ नेपाली पक्षका कसैलाई पनि थाहा छैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा माटोको घनत्व नहुँदा भविष्यमा धावनमार्गमा खाल्टा वा अरु भूसतहसँग सम्बन्धित समस्या देखिन सक्छन्’, न्यूयोर्क टाइम्सले गाैतमको भनाइ कोट गर्दै लेखेको छ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चीनको एक्जिम बैंकको ऋणमा निर्माण भएको विमानस्थल हो। एक्जिम बैंकले विमानस्थल निर्माणका लागि करिब २८ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई ऋण दिएको छ। त्यसमध्ये ८० प्रतिशत ऋण हो भने २० प्रतिशत अनुदान। नेपाल सरकारले चिनियाँ ऋणको ब्याज तिर्नुपर्छ। अहिलेसम्म दुई किस्ता तिरिसकेको छ। चीनलाई तिर्नुपर्ने ऋण नेपाली जनताको करको पैसा हो।
तथ्यहरु केलाउँदा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम सुरुदेखि नै पारदर्शी रुपमा भएको देखिँदैन। सरकारको अध्ययनले आयोजनाको लागत १८ करोड अमेरिकी डलर हुने देखिए पछि सोही अनुसार सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर आह्वान गर्यो। त्यसमा ३ वटा चिनियाँ कम्पनीले मात्र प्रस्ताव पठाए। तर चिनियाँ कम्पनीहरुले ३० करोड ६० लाख डलरमा विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका थिए। यो भनेको सरकारी अध्ययनले देखाएभन्दा करिब १३ करोड डलर बढी हो। पूर्व निर्धारित योजनाभन्दा धेरै रकमको प्रस्ताव आएपछि सरकारले एउटा अध्ययन समिति बनायो। त्यसकै सिफारिशमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले २१ करोड ५८ लाख ६० हजार डलरमा आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने अर्को निर्णय गर्यो। यस्तो घुमाउरो प्रक्रियाबाट चिनियाँ कम्पनी सी ए एम सीले विमानस्थल निर्माणको ठेक्का पाएको हो।
पहिला प्रस्ताव हालेभन्दा ९ करोड अमेरिकी डलर थोरैमा काम गर्न कसरी चिनियाँ कम्पनी कसरी तयार भयो? अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर प्रक्रियामा किन चिनियाँ कम्पनी मात्र सहभागी भए? यस्ता धेरै प्रश्न चिनियाँ ऋणको यो परियोजनामा अन्धकारमा छन् । ठेक्का प्रक्रियाको राष्ट्रिय—अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा पनि यी विषय मिलेको देखिँदैनन्।
सीएएमसी इन्जिनियरिङ चीन सरकार स्वामित्वको कम्पनी हो। डिजाइन पनि चीनकै प्रयोग गरिएको विमानस्थलमा सुरक्षा प्रविधि पनि उनीहरूकै राखिएको छ। चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङले आफ्नो कामको नेपाली अनुगमनलाई खारेज गर्दै नाफा बढाउन र आफ्नो हित जोगाउन बारम्बार व्यापारिक सर्तहरू राखेको थियो। यसले विमानस्थनको लागत बढाएको छ भने विशेष अध्ययन नगरी काम हुँदा निर्माण गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहेका छन्।
ग्राउन्ड जीरो यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ।
